प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम कस्दै मन्त्रालय

नेपाल सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ-सिएओ)हरुको कामकाजलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको छ । स्थानीय तहका प्रप्रअहरुको कार्यशैली आलोचित बन्दै गएपछि सरकारले लिखित प्रतिबद्धतासहित लगाम लगाउने भएको हो ।
बहालबाला जुनसुकै कर्मचारीले आफूलाई आकर्षित हुने ऐन, नियमलगायतका कानुनी दस्तावेजहरु मान्नु र सोअनुरुपको कार्य स्वाभाविक रुपमा गर्नुपर्नेमा पनि सरकारले प्रप्रअहरुलाई केही कानुनी दस्तावेजहरु नै तोकेर एक साताको समय प्रदान गर्दै लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्यालले सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवं नेपाल सरकारद्धारा समयसमयमा जारी निर्देशन एवम् परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधानका साथै थप १८ बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार कार्य गर्ने गरी स्थानीय तहका प्रप्रअहरुसँग लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको, बेरुजु बढेको भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतको प्रतिवेदनले किटान गरेपछि अर्यालले प्रप्रअको काममा नत्थी लगाएका हुन् । यस्तै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको राँको दन्किरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रप्रअहरुलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर नै गराउन लागेको हो । तिनका लागि प्रतिबद्धता किटान गरिएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जथाभावि रुपमा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नबाट बञ्चित हुने भएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले कानुनी दस्तावेजहरु बाहिरबाट पनि आर्थिकलगायतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाउने र उनीहरुले भनेका कार्य नगर्दा द्धन्द्ध सिर्जना गरी सरुवालगायतको लागि लविङ गर्ने, आपसी विवादले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहहीन बन्दै आलोचित बन्दै गएकाले पनि प्रप्रअहरुसँग लिखित प्रतिबद्धता गर्न लागेको हो ।
यसैगरी लाइन मिनिस्ट्री तथा अन्य नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरु तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरुले समयसमयमा आवश्यक तथ्य, तथ्यांक, सूचना तथा जानकारीहरु माग गरेपनि स्थानीय तहबाट भैरहेको बेवास्ताप्रति पनि मन्त्रालय क्रुद्ध बन्दै प्रप्रअहरुको कार्यसम्पादनको लागि प्रतिबद्धता माग गरेको हो ।
स्थानीय तहले नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायलाई समयसारिणी रुपमा गर्नुपर्ने रिर्पोटिङ नगर्दै अटेरीपन बृद्धि हुदै गएको थियो । कतिपय अवस्थामा दोहो¥याएर समेत पत्राचार गर्नुपर्ने बिडम्बना सिर्जना भएको थियो ।
१८ बुँदे प्रतिबद्धतामा विकास एवम् सेवा प्रवाहका क्रियाकलापको समीक्षासहितको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने र साथै मन्त्रालयबाट माग भएका विवरणहरु समेत तोकिएको समयमै पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीपको उपयोग गरी अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानून, नियम, निर्देशन, परिपचत्र र कार्यविधिहरुको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकताक साथ कार्यान्वयन गर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सुत्रमार्फत् सञ्चालन गर्ने र म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिने छैन, शुन्य बेरुजुको नारालाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु भनी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आधारभूत प्रशासनिक संस्कृति र कार्यप्रक्रिया सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्ने, कार्यालय, वडा कार्यालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई नियमित, अनुशासित र कार्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्ने लेखिएको छ ।
स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरु नियमित रुपमा उपयोगमा ल्याउने, सुरक्षित र व्यवस्थित आवास विकासका लागि प्रचलित भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्णपालना गराउने, कार्यालयको फोन, मोबाइल नम्बर, इमेल तथा वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने र कार्यालयको मोबाइल फोन सदैब खुला राख्ने तथा मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित रुपमा हेर्नुपर्ने पनि गरी प्रतिबद्धता माग गरिएको छ ।
प्रप्रअहरुले खटिएको स्थानमा कम्तिमा एक वर्ष सेवा गर्ने, आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने, बालमैत्री तथा वातावरणमत्रै स्थानीय शासनका प्रारुपलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन कार्यविधिका सुचकहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही कार्यसम्पादन गर्ने, खटिएको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु(स्थायी, अस्थायी र करार)को विवरण मासिक रुपमा अध्यावधिक गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर स्थानीय तहमा जान लालयित हुने, अनुकूलहुञ्जेल बस्ने तर सरुवा हुन खोज्ने, महत्वपूर्ण भूमिका नगर्ने, अध्यक्ष÷प्रमुखहरुसँग पनि समन्वय नगर्ने, संघीय सरकारसँग पनि समन्वय नगर्नेजस्ता समस्या देखिएकाले पदको जिम्मेवारी वहन गर्न, सेवामा निरन्तरता दिन लिखित प्रतिबद्धता माग गरिएको बताए । ‘प्रप्रअको पद महत्वपूर्ण हो, उहाँहरु कार्यालय प्रमुख हो, लेखा उत्तरदायी अधिकृत पनि हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरु सरकारको सचिव जस्तै भएकाले कामलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन लिखित प्रतिबद्धता माग गरिएको हो ।’ प्रतिबद्धता जाहेरपछि मन्त्रालयले उनीहरुका कार्यको अनुगमन पनि गर्नेछ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र एकरुपता गर्न, नियमित गर्न, वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी बनाउन उनीहरुसँग प्रतिबद्धता चाहेको हो ।