अघिल्लो वर्ष, आजकै दिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपामा कार्यकारी अध्यक्षको ‘अख्तियारी’ पाएका थिए ।
पार्टी एकतादेखि नै सह-अध्यक्षको भूमिकामा खुम्चनुपरेको भन्दै विस्तीर्ण जिम्मेवारी खोजिरहेका थिए । मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षमा बढोत्तरी गर्दै उनलाई पार्टी सञ्चालकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
“अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने,” सचिवालय बैठकको दोस्रो नम्बरको निर्णयमा भनिएको थियो ।
तर, प्रचण्डले सचिवालय बैठकको एउटा पनि अध्यक्षता गर्न नपाएको गुनासो साम्य भएन । चौथो स्थायी कमिटी बैठक र दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा खेलेको भूमिका र नेतृत्वसिपका कारण ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिन नचाहेको उनी पक्षको बुझाइ थियो ।
गत भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको थप व्याख्या गरेको थियो । र, प्रचण्ड समग्र पार्टी काममा केन्द्रित हुने भनिएको थियो ।
“अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने,” स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको थियो । अन्तरपार्टी निर्देशन, अपानिमार्फत तल सर्कुलर गरिएको थियो ।
डेढ महिना नबित्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्दै एकतायता प्रचण्डसँग भएका सहमति एकतर्फी भङ्ग गरेको घोषणा गरेका छन् । पुनः प्रचण्ड दोस्रो नम्बरको अध्यक्षमा घटुवा भएको बताएका छन् ।
बुधबारको सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहमति, समझदारीहरूको विधिवत् अन्त्य भएको बताएका हुन् ।
पार्टी एकता, स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार बैठकमा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । तर, प्रचण्डले त्यसको सीमा-सर्त- मिच्दै आरोप र अभियोग पत्र ल्याएकाले त्यसले एकतापछिका सबै समझदारी खारेज गरेको ओलीको बुझाइ छ । उनले बैठकमा भने, “अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, सम्झदारीहरूको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा गर्यो । त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ ।”
ओलीनिकट नेताहरू पनि त्यही व्याख्या गर्छन् । प्रचण्डको अलग बाटो र बहुमतको बाटो हिँड्ने चाहनाले ओलीसँग सहमति खारेज गरेको उनीहरू बताउँछन् । अबको नेकपाको बाटो के हुन्छ भन्नेमा उनीहरू अन्योलग्रस्त छन् ।
“अबको बाटो के हुन्छ भनेर त यसै भन्न सकिँदैन । प्रचण्डले नै एकताको आधार भत्काइसक्नुभएको छ । पहिलो अध्यक्षमाथि हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छनाहरूले भरिएको प्रस्ताव ल्याएपछि सँगै एउटा पार्टीमा बस्ने आधार सकियो । आगामी यात्रा ओलीले ल्यााउने प्रस्ताव र त्यसको आधारमा हुने छलफलले निर्धारण गर्ने छ । यति हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका उहाँले नै भत्काउनुभयो,” ओलीनिकट एक नेता भन्छन् ।
