नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसपालिको जाडो यामका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनमार्फत २५० मेगावाटसम्म विजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताएको छ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ढल्केवर–मुजफ्फपुर लाइनमार्फत २ सय ५० मेगावाट सम्म विजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताए। आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै शाक्यले नियमित आयात भइराखेको भन्दा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउन सक्नेगरी सम्झौता स्वीकृत भएको बताए।
जाडोयामको लागि अपुग बिजुली आयात गरी समस्या समाधान गर्नको लागि उक्त स्वीकृति लिएको पनि शाक्यले बताए। उनले भने, ‘ढल्केवरबाट हामीले आयात गरेर नेपाली प्रणालीमा खपत गर्न सक्ने भनेको करिब ३ सय मेगावाट भन्दा बढी छैन्। १ सय ३२ केभीका लाइनहरु मात्रै जोडिएका छन त्यहाँ भन्दा तलतिर। त्यसपछि हामीले अहिले २ सय ५० मेगावाटको सम्झौता स्वीकृत भइसकेको छ। भर्खरै हिजोमात्र स्वीकृत भइसकेको छ। भारतले स्वीकृत दिएको छ। त्यहाँबाट २ सय ५० मेगावाट आइसकेपछाडी बाँकी केही कुसाह–कटैया र टनकपुरबाट हामीले अहिलेपनि लिन्छौं र पछिपनि पूर्वपश्चिमबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि यो जाडो महिनाको उर्जाको माग पुरा हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन।’
यो स्वीकृति २०२१ सम्मलाई मात्र रहेको छ । त्यो समयसम्म नेपालको आफनै बिजुली उत्पादन धेरै हुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए। आगामी वर्षको सुरुवात देखि नै अधिक विजुली उत्पादन हुने देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौति देखा पर्न सक्ने छ। अहिले उर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसको खपत बढाउन नसक्ने हो भने विजुली खोलामा बगाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने र यस्तो स्थिति आएमा देशको अर्थतन्त्रमा घाटा हुने उनको भनाइ छ।
यसबाट प्राधिकरणसँगै उत्पादक कम्पनीहरुलाई समेत घाटामा जाने देखिन्छ । उनले भने, ‘यो चुनौति यही बैशाख देखि सुरु हुँदैछ । प्राधिकरणको लागि यो ठूलो चुनौति हो । प्राधिकरण सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि चुनौति हो। हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौं उर्जा उत्पादन केन्द्रहरुमा । लगानीगरेर त्यसबाट निस्किएका बिजुली हामीले प्रयोग गर्न सकेनौं र खोलामै बगाउनु पर्यो भने देशका लागि र अर्थतन्त्रका लागि एउटा घाटा हुन्छ । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणसँगसँगै अन्य धेरै संस्थाहरुलाई असर पर्छ।’
विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणले अहिले देखिनै योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए। अहिलेको मुख्य काम भनेको नै खपत बढाउनु भएको र त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय मेगावाट र अन्य क्षेत्रमा ४ सय मेगावाट विद्युत खपत गराउन सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए। त्यसपछि पनि अधिक भएको विजुली निर्यात गर्नुको विकल्प भने देखिदैन । त्यसैले निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव अगाडी बढाइसकेको शाक्यले बताए।
उनले भने, ‘तत्काल एउटा उपाय खपत बढाउने हो । खपत यत्तिकै छिट्टै बढ्दैन । कतै अधिक माग छ भने त्यसलाई खोजेर सहजिकरण गरेर बढाउने हो । त्यो चाहिं हामी गर्छौं अधिक माग जहाँजहाँ छ । करिब ५ सय मेगावाटको औद्योगिक माग र ४ सय मेगावाट आन्तरिक माग अधिक देखिन्छ । त्यहाँ लाइन पुर्यायौं भने आउनसक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसपछाडि विस्तारै बढ्छ । त्यसैले खपत बढ्ने क्रम सुस्त हुँदा र उत्पादन एकैपटक बल्कमा आउने भएको हुनाले त्यो दुईवटाको फरक के गर्ने, पानी खोलामा बगाउन भन्दा विजुली खेर फाल्नु भन्दा निर्यात नै गर्नुपर्छ । विजुली निर्यात भएर धनी भइदैन त्यो सही हो तर केही समय त निर्यात गर्नै पर्छ। निर्यातको लागि अहिले प्रयास सुरु गरिसकेका छौं । दुई वटा भारतीय ट्रेडरहरु एनबिडियन र पिटिसीसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । उहाँहरुले आश्वासन दिनुभएको छ । मूल्य कति हुने के हुने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिराखेका छौं । सायद एक महिना सम्ममा हामी भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं । के कति निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर।’
यस्तै विद्युत वितरणमा देखिएका केही समस्याहरुलाई समाधान गर्ने कार्यमा प्राधिकरण जुटेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए। २०७३ सालमा ढल्केवर–खिम्ती लाइन जोडिएदेखि नै जोडन बाँकी रहेको काठमाडौं देखि ढल्केवर सम्मको बिजुलीको प्रसारण लुप (सर्कल) जोडन प्राधिकरण सफल भएको छ।
ग्रीडका दक्ष इन्जिनियरहरुको टोलीले खिम्ती सबस्टेसनमा १ सय ३२ केभी लाइनको कनेक्सन र भित्रका कनेक्सन परिवर्तन गरी लुप जोडन सफल भएको हो । यसबाट स्विचिङ गर्दा लाइन काटनुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ।
यससँगै भारत र नेपालमा लाइन स्विचिङ गर्दा लाइन काटने र जोडनुपर्ने बाध्यता पनि हटने शाक्यले बताए। विद्युत प्रसारमा देखिने यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रणाली र स्वदेशी परामर्शदाताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा शाक्यले जोड दिए।
