January 6, 2021

‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’

Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.

२ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भदौ २९ देखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । आयोगको नयाँ नेतृत्वमा कस्ता व्यक्ति आउलान् भन्ने जनचासो बढेको छ ।

विगतमा अख्तियार प्रमुखको सूचीमा धेरैजनाको नाम लेखियो । तर, सम्झन लायक प्रमुख आयुक्त भने बिरलै भेटिन्छन् । तिनै बिरलाकोटीका पूर्वप्रमुख आयुक्तमध्ये एक हुन्- सूर्यनाथ उपाध्याय ।

पञ्चालयतकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ थियो । सो आयोगको प्रमुखमा ०३४ सालदेखि २०४२ सालसम्म एकैजना व्यक्ति अनिरुद्र प्रसाद सिंह बसेका थिए । ०४२ देखि ०४७ सम्म बासुदेव शर्मा प्रमुख आयुक्त बने ।

बहुदल आएपछि ०४७ देखि ०५१ सालसम्म जनार्दन मल्लिक अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने । ०५१ देखि ०५३ सालसम्म राधारमण उपाध्याय प्रमुख आयुक्त बने भने ०५३ साल माघमा दुई महिनासम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख आयुक्त बने । ०५४ देखि ०५६ सम्म मधुसुधनप्रसाद गोरखालीले अख्तियारको नेतृत्व सम्हाले ।

यसैक्रममा सूर्यनाथ उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गतेसम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने ।

उपाध्यायका पालामा ठूलाठूला भ्रष्टाचारीहरु समातिए । नेताहरु पनि जेल जान बाध्य भए । यही कारण उपाध्यायको कार्यकाललाई मानिसहरुले खास रुपमा सम्झने गरेका छन् ।

२०६३ सालमा उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियारको नेतृत्व लामो समय खाली रह्यो । कर्मचारीका भरमा चल्ने र कार्यवाहक वा एक/दुईजना आयुक्तका भरमा चल्ने क्रम सुरु भयो । सोही क्रममा अख्तियारले नै मुद्दा तामेलीमा राखेका लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात पालैपालो अख्तियार प्रमुख बने । उनीहरुका पालामा आयोगको छवि कमजोर बन्यो । कार्की र बस्न्यातपछि पूर्वसचिव नवीन घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व जेनतेन सम्हाले ।

आखिर, अख्तियारको ओज किन खस्कियो ? अब यसको ओज पुनःस्थापित गर्न के गर्नुपर्छ ? खाली रहेको प्रमुख आयुक्त पदमा कस्तो व्यक्ति ल्याइनुपर्छ ? र, अख्तियारलाई छल्न क्याबिनेटमा लगेर गरिने अनुचित निर्णयहरुलाई रोक्न के गरिनुपर्छ ?

यिनै प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं  –

पूर्वप्रमुख आयुक्तको नजरबाट हेर्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ओज कस्तो देख्नुह’न्छ ?

हामी जानु भन्दा पहिला अख्तियारमा कामै हुँदैन्थ्यो भन्दा हुन्छ । त्यतिबेला साधन स्रोतको अभाव थियो । कार्यालय पनि अहिलेको जस्तो भवनमा थिएन । साँच्चै भन्दा निकै दयनीय अवस्थामा थियो ।

२०५७ मा हामी (म र बासुदेव लामिछाने) गएपछि पाँच पदाधिकारी भयौं । हामीले सुधार थाल्यौं । त्यसको दुई वर्षपछि २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बन्यो । यसको विशेषता के थियो भने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत आफै पेश गर्नुपथ्र्यो । भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न त्यो ऐनले धेरै सहयोग गर्‍यौं ।

त्यतिबेला राजस्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आमबुझाई थियो । राजस्वमा काम गर्ने साना कर्मचारीको पनि ठूल्ठूला घर देखिन्थ्यो ।

भ्रष्टाचारबाट मान्छे वाक्कदिक्क थिए, तर गर्न केही सकिरहेका थिएनन् । हामीले कामको सुरुवात राजस्वबाटै गर्ने निर्णय गर्‍यौं । एकै रातमा २२ कर्मचारीलाई थुन्यौं । अख्तियारको इतिहासमा त्यसअघि यस्तो भएको थिएन ।

त्यसपछि मान्छेले अख्तियार साँच्चै बलियो हुँदो रहेछ, यसलाई अनुसन्धानको अधिकार रहेछ भन्ने थाहा पाए । अख्तियारको कामको चारैतीरबाट समर्थन पनि भयो ।

अर्को के भयो भने सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनका लागि पठायो । प्रतिवेदनमा कसको सम्पत्ति शंकास्पद छ, कसको आयस्रोत के हो भन्ने जस्ता सबै कुरा थिए ।

हामीले त्यसको आधारमा पक्राउ गर्दै, बयान गराउँदै गयौं । मुद्दा लाग्ने भनेर पत्ता लाग्ने व्यक्तिलाई थुन्दै गयौं । त्यसमा मन्त्रीहरू पनि परे । थुनुवासहित मुद्दा लिएर अदालत गयौं । त्यतिबेला विशेष अदालतमा राम्रा न्यायाधीशहरू थिए । जसले गर्दा हाम्रो काम प्रभावकारी देखियो ।

२०६३ सालमा हामी बाहिरिएपछि लामो समय अख्तियार पदाधिकारी विहीन भएर बस्यो । पाँच जना पुग्दै पुगेनन् । सचिवलाई कार्यवाहक प्रमुख बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो । त्यसपछि मुख्य दलहरूको सहमतिमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । उनले रिसइबी साँध्न, निर्दोषलाई पनि फसाउन थाले ।

पहिला भन्सारमा काम गरेका हुनाले लोकमानको सम्बन्ध व्यापारीहरूसँग थियो । अख्तियारमा आएपछि व्यापारीहरूसँगको उनको साँगगाँठ बढी भयो, प्रहरी पनि ल्याए । उनको रवाफ बढ्दै गयो ।

लोकमानको प्रवेशसँगै अख्तियार ओरालो लाग्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

लोकमान जानु भन्दा पहिला पनि कहिल्यै पाँच पदाधिकारी भएनन् । कहिले एक, कहिले दुई जनाले काम गरे । कहिले एक जना पनि आयुक्त भएनन् ।

अख्तियारमा ल्याउन लायक मान्छे हुदै होइन भनेर बिरोध हुँदाहुँदै पनि नेताहरुले लोकमानलाई लिएर आए । अख्तियारमा आएपछि उनले उत्पात् मच्चाए । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि मात्र उनी अख्तियारबाट हटे ।

तर, त्यहाँ पहिलादेखिकै शंकास्पद दुईजना थिए । दुवैविरुद्ध अहिले अख्तियारले नै मुद्दा चलाइरहेको छ । आयुक्तले नै बदामासी गरेको देखियो । आयुक्त नै खराब भएपछि अख्तियारको अवस्था के हुन्छ, कसैले भनिरहनुपरेन ।

यो घट्नाले गर्दा फेरि अख्तियारको साख खस्कियो । आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि साख रहने कुरै भएन ।

नवीन घिमिरेको कार्यकाललाई कसरी हेर्ने ?

नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बने, तर आयुक्तहरू पूरा भएनन् । कानूनी पृष्ठभूमिका आयुक्त कोही भएनन् । मेरो पालामा न्यायाधीश भएका व्यक्ति अख्तियारमा आए । म पनि कानूनकै विद्यार्थी हुँ । कानूनी काम गर्नुपर्ने ठाउँमा लोकमानले प्रहरी ल्याउनु सही थिएन ।

नवीनजीका पालामा संख्या बढ्यो, गुणस्तर बढेन । ठूला प्रकरणमा प्रमाण नजुटाएर मुद्दा दायर गरेको आरोप पनि लाग्यो । जस्तो- सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू र पोखरा विश्वविद्यालयका मुद्दा । पोलीमर नोट प्रकरणमा पनि अख्तियार हार्‍यो । यी मुद्दाहरूमा राम्ररी अनुसन्धान गर्न सकेन ।

नवीनजीले अनेकौं कैयौं ठूला मुद्दाहरु तामेलीमा राखे । त्यसले गर्दा जनताले खोजे अनुसार परिणाम आउन सकेन । न्यायलयमा पनि अनेक रंगका न्यायाधीश आउन थाले । बाहिरको अव्यवस्थाले पनि अख्तियारको काम प्रभावित भयो ।

२०६३ पछि पदाधिकारी रिक्त, राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई नियुक्ति र राजनीतिक अस्थिरताको असर पनि पर्‍यो । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था पनि आयो । त्यहीबेला सरकारले लोकमानलाई छान्यो ।

एक हजार रुपैयाँ घुस लिएर अख्तियारको स्टीङ अपरेसनमा समातिएका भनिएका कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाउँदा आत्महत्या गरिसकेका थिए । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्टीङ अपरेसन आवश्यक हो ?

नवीनजीले ‘स्टीङ अपरेसन’ सुरु गरे । घुस अख्तियार आफैले दिने अनि आफै समात्ने गरेपछि सानातिना मान्छेहरु समातिन थाले । कामै नगरेको त नभनौं, तर ठूला केसहरू थन्क्याएर राखियो । ठूला केसमा मिहिनेत गरेको देखिएन ।

स्टीङ अपरेसनका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो कुरा, आफैंले एक-दुई हजार घुस खुवाएर बस्दा अख्तियारको ध्यान ठूला भ्रष्टाचारमा नपुग्न सक्छ । दोस्रो, करोडौं भ्रष्टाचार गरेको कुनै व्यक्तिलाई दुई-चार हजार वा लाखमा पक्राउ गरेपछि जति रकमसहित समातिएको हो, त्यतिकै मुद्दा चल्ने भयो । यसो गर्दा उसले गरेको वास्तविक भ्रष्टाचार ओझेलमा पर्न जान्छ ।

राजनारायण पाठकको जस्तै अडियो बाहिर आएको सञ्चारमन्त्रीको ७० करोडको घुसकाण्डमा थुन्ने वा गम्भीर अनुसन्धान गरिएन । यसले गर्दा अख्तियारको छवि एक हजार, दुई हजार घुस खानेलाई ‘स्टीङ अपरेसन’ गरेर समात्नेमा सीमित भयो । त्यसपछि जनताले सानालाई मात्र अख्तियार लाग्छ भन्न थाले ।

उखानै छ- जसको सिता, उसैको गीता । आफूलाई अख्तियार प्रमुख वा आयुक्तमा नियुक्ति दिने विरुद्ध अनुसन्धान गर्छ भन्नु नै भ्रम थियो हैन ?

परिआए आफ्नै बाउमाथि पनि छानबिन गर्छु भन्ने मान्छे अख्तियारमा लैजानु पर्दछ, नत्र प्रभावकारी हुँदैन ।

मेरो पालामा छापामा परेका २२ मध्ये २-४ जना मेरै नाता पर्नेहरू थिए । उनीहरू अहिले पनि मसँग बोल्दैनन् । कैयौं साथी दुश्मन भए ।

अख्तियारमा नियुक्त हुनेले जागिर खान आएको सोच नै राख्नु हुन्न । त्यहाँ जाने भनेकै मिसन लिएर जाने हो । भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु भन्ने मिसन लिएर जानुपर्छ । एक दिन मरेर गइहालिन्छ, मौका पाउँदा देश र जनताको पक्षमा काम किन नगर्ने भन्ने भावना हुनु पर्‍यो ।

म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । मेरो चर्चा चलेपछि जाउँ की नजाउँ, जाउँ की नजाउँ भएँ । त्यति बेला कानुन व्यवसाय गर्दै थिए, आम्दानी पनि राम्रै थियो । अख्तियारमा गएपछि ‘ल प्राक्टिस्’ गर्ने कुरै भएन, पेन्सन पनि छोड्नु पथ्र्यो । घरसल्लाह गर्दा छोरीहरूले घर चलाउने चिन्ता नगर्नुस् भने ।

मरेर जाने चोला, जे पर्ला पर्ला काम गरेर देखाउने होे भनेर जाने निर्णय गरेँ । मैले नियुक्ति पाउँ भन्दै नेताहरूको घरघर धाएको होइन । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै‌ंले बोलाएपछि भेट्न गएँ ।

मेरो टीमका साथीहरू पनि एकसे एक थिए, काम गर्नुपर्छ भन्ने । यस्तो काम गर्दा देशै छोड्नुपरेको उदाहरण पनि संसारमा छ । त्यसैले, केही गर्न जानेहरु मलाई नियुक्ति देऊ भनेर मागेर जाँदैन ।

कर्मचारीहरूले जागिरे जीवनमा विभिन्न निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । जागिरमा छँदा गरेको गल्तीका कारण पनि निर्धक्क भएर अख्तियारमा काम गर्न नसक्ने हुन् कि ?

फेरि आफ्नै उदाहरण दिन्छु । मेरो कामलाई रीस गरेर सरकारले आयोग नै बनाएर जाँचबुझ गरेको थियो । म सचिव भएका बेलामा गरेको ठेक्काको निर्णयलाई उछाल्न खोजिएको थियो । तर, मैले गल्ती गरेको थिइनँ, सफाइ पाएँ ।

अख्तियारमा काम गर्न अनुभव पनि चाहिन्छ । कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक निकायको कामबारे राम्रो अनुभव हुन्छ । सरकारी कर्मचारी सबैले घुस खान्छन् भन्न पनि मिल्दैन । असल र इमान्दार कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् नै ।

अख्तियारमा लैजाने हो भने उनीहरूको विगत हेर्नुपर्छ । सचिव हुँदा कस्तो थियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा के गर्‍यो ? भनेर सारा इतिहास केलाउनुपर्छ । त्यसरी हेर्दा सरकारी कर्मचारी लैजानुहुँदैन भन्ने लाग्दैन ।

२०५९ मा बनेको ऐनले ठूलो काम गर्‍यो भन्नुभयो । ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार झिकेपछि अख्तियारको कामकारवाही प्रभावित भयो पनि भनिन्छ । यो तर्क कति सत्य हो ?

‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हुँदा पनि अख्तियारले सजाय गर्ने होइन, सिफारिस मात्र गर्ने हो । भ्रष्टाचार होइन, अनुचित कार्य गरेकाले विभागीय कारवाही गर्नू भनेर सिफारिस गर्ने हो । सिफारिस त अहिले पनि गर्न सकिहाल्छ नि ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य भेटिने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार पनि भेटिने भएकाले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो अधिकार दिँदा के फरक पर्ला ?

दिँदा फरक पर्दैन । तर, यो महत्वपूर्ण विषय होइन । अख्तियारले अनुचित कार्य भनेर लेखे पनि के कारवाही गर्ने भन्ने कुरा निजामति सेवा ऐनमा स्पष्ट छैन । यो ऐनअनुसार निजामति कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न गाह्रो छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिस लिनुपर्‍यो, मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा पनि जान्छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दासम्म कारवाही गर्न धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । कार्यालय प्रमुखलाई अटेर गरेर हिँड्ने कनिष्ठ कर्मचारीलाई पनि हटाउन सक्दैन । त्यसमाथि पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन छ । खरदार, सुब्बा पनि सचिवभन्दा शक्तिशाली भएँ भन्ने ठान्छन् ।

सरकारको नीतिगत निर्णयको व्याख्या आवश्यक छ । निजामति सेवा ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ

मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मत छ । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकारको कुरा पनि छ । मन्त्रिपरिषदबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्ने मध्यमार्गी उपाय के हुन सक्ला ?

अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्था ठीक छ । किनभने, देश चलाउने सरकारले नै हो । नीतिगत निर्णयको व्याख्या नगर्नाले समस्या जस्तो देखिएको हो । यसको व्याख्या नहुँदा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजान थालेका हुन् ।

जस्तो- दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई दिनु नीतिगत निर्णय होइन । कानुनअनुसार अरु कसैले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनु नीतिगत निर्णय होइन भनेर स्पष्ट ब्याख्या गरे पुग्छ ।

अख्तियारको पहिलेको ओज फर्काउन कुनै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

सरकारको नीतिगत निर्णयको व्याख्या आवश्यक छ । निजामति सेवा ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको विगत हेरेर पारदर्शी तरिकाले अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ ?

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु छान्ने समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् । उहाँहरूलाई अविश्वास गर्ने कुरा भएन । छान्दा व्यक्तिको इतिहास हेरेर, भ्रष्टाचार निवारणलाई नै जीवनको लक्ष्य बनाउनेलाई लैजानु पर्दछ । समाजमा चिनिएका, अनुभव भएका राम्रा मान्छे छनोट गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *