January 4, 2021

कानुनी सम्प्रभुतामाथि राजनीतिक सम्प्रभुताको अभ्यास, ओली सत्तामा आएपछि अराजकता बढ्यो !

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतासहितको ऐतिहासिक संविधान जारी भएको शनिबार आधा दशक पूरा भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र ढलेसँगै स्थापित भएको गणतन्त्रको जगमा संविधानसभामार्फत पाँच वर्षअघि अर्थात २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनाएको दिन थियो त्यो ।

पहिलो पटक संविधानको स्रोत शासक होइन, जनता थिए । यद्यपि जनताले संविधान जारी भएको दिन मुलुकमो सिंगो तराई क्षेत्रमा अशान्ति मच्चियो । चार जनाले ज्यान गुमाए । संविधान जारी भएको यो आधा दशकमा त्यसको कार्यान्वयन र अपनत्वको दायरा विस्तारमा राजनीति नेतृत्व चुक्दै गएको आभास हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट संविधानको मर्मअनुरुप काम भएको छैन । 

‘बाहिरबाट हेर्दा संवैधानिक हिसाबले सहज ढंगले काम भएको देखिन्छ । किनकी हामीलाई कुनै संवैधानिक संकट पैदा भएको छैन । संघीय संसद चलिरहेकै छ, प्रादेशिक निर्वाचन भयो, संघीय निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन भयो,’ उनले भने, ‘संविधानको फङ्सनल पार्ट सुचारु ढंगले चलेको छ । तर संविधानको मर्मअनुरुप काम भएको छैन ।’ नयाँ संविधान बनाइसकेपछि पनि राजनीति दलहरुले राजनीतिक सम्प्रभुताको अभ्यास जारी राखेको खनालको बुझाइ छ । 

हामी करिब १० वर्ष  राजनीतिक संक्रमणमा रह्यौँ । राजनीतिक संक्रमणका बेला  कानुनी सम्प्रभुताभन्दा बढी राजनीतिक सम्प्रभुताले काम गर्छ । अन्तरिम संसद, अन्तरिम विधायिका, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार हुँदा राजनीति दलका शीर्ष नेताहरुले पटक पकट संविधान संशोधन गर्थे’, उनले भने, ‘त्यसको अर्थ कानुनी सम्प्रभुताभन्दा संक्रमणकालमा राजनीतिक सम्प्रभुताले कानुनी सम्प्रभुतालाई गाइड गर्छ । तर राज्यको सम्प्रभुताको संकल्पना कसरी गरिएको हुन्छ भने कानुनी सम्प्रभुताबाट चल्नुपर्छ । तर राजनीति दलहरुले राजनीतिक सम्प्रभुताको अभ्यास जारी राखे ।’

राजनीतिक दलहरुले सतहबाट हेर्दा संविधानको परिपालना गरिहेको जस्तो देखिए पनि संविधानको परिपालना र संवैधानिक राज्यको मुल मर्म बर्खिलाप हुनेगरी काम भइरहेको खनालको भनाइ छ ।
त्यसका पछाडि राजनीतिक दल अझै पनि कानुनी सम्प्रभुतामाथि हाबी भइरहेका छन् । जबसम्म मुलुकको सम्प्रभुतामा राजनीतिक प्रभुत्व हाबी हुन्छ तबसम्म कानुनी राज्य वा संविधानको परिपालना निकै कठिन हुन्छ । 
उनका अनुसार राजनीतिक दलको क्रियाकलापबाट संविधानको परिपालना र त्यसको मर्मलाई रक्षा गर्ने सवालमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ छन् । उनले भने, ‘राज्यले जतिजति संवैधानिक प्रावधान कुल्चिन थाल्छ, त्यति त्यति नै त्यो संविधान नागरिकको नजरमा आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदै जान्छ । संविधानले वैधानिकता गुमायो भने नागरिक संविधानलाई सरकारको एउटा देखाउने दाँत मात्र हो भनेर अवज्ञा गर्न थाल्छ । नागरिकले संविधानको अवज्ञा गर्न थालपछि संविधान नै फेल हुन्छ ।’

२०४७ सालको संविधान पनि जब नागरिकले अवज्ञा गर्न थाले त्यसपछि त्यो संविधान च्यातिएको खनालको जिकिर छ । उनले भने, ‘सत्तापक्षबाट संविधानको उल्लंघन हुँदा त्यसले वैधानिकता गुमाउँछ । त्यसको अर्थ राजनीति क्रान्तिले स्थापित गरेको संवैधानिक परिपाटी भत्किँदा अर्को क्रान्तिका लागि आधार तयार भइरहेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार हाम्रा वैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक सत्ताकोे हस्तक्षप विस्तारले संवैधानिक निकायले विस्तारै काम गर्न छोडेको अवस्था छ ।

‘अख्तियार, अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय राजनीतिक दलको छाया मात्र बनेर गइरहेको छ । हाम्रा संवैधानिक र राष्ट्रिय निकायलाई  राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रताडित गरिँदै छ, त्यति नै संविधानको सर्वग्राहियता विस्तारै खस्किरहेको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले नै यो संविधानको विरुद्धमा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको आधार तयार भयो भनेर म भन्दिनँ । त्यो आधार तयार भएको छैन । तर अन्तर्यमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधान मर्म र मान्यता बाहिर रहेका क्रियाकलापले त्यो आधार तयार गर्दैन भन्ने अवस्था छैन ।’

उनको बुझाइमा हाम्रो संविधानमाथि अलिकति परम्परावादी सोचबाट हेर्नेभन्दा अग्रगामी सोच राख्ने मान्छेबाट संशय पैदा भएको छ । 
उनले भने, ‘एउटा प्रगतिशील कोणबाट यो संविधानलाई संकुचित पार्ने सत्ताधारीबाट संशय छ । अर्कोतिर यसको डटेर विरोध गर्ने परम्परावादी शक्ति छ । तर परम्परावादी शक्ति त्यति ठूलो चिन्ता मान्नुपर्ने विषय होइन  । चिन्ता मान्नुपर्ने विषय यो संविधान स्थापित गर्न संघर्ष गर्नेहरुबाट छ । उनीहरुनै बढी असन्तुष्ट छन् । त्यो पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन अहिलेको संविधानको पहिलो कर्तव्य हो ।’
तर चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रमा रुपान्तरित हुन नदिनेहरुको हातमा संविधानको परिपालना गराउने जिम्मेवारी पर्यो कि भन्ने अन्तरविरोध रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भने संविधान लेख्नेहरु नै संविधान किन लेखिएको भन्नेमा स्वतः स्फूर्त भन्नै बिर्सिसकेको बताउँछन् । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *