January 29, 2021

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा लगातार १३ दिन बहस, कहिले टुंगिएला ?

काठमाडौं, १६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको १३ वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी नै छ ।

पुस ११ गतेदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईमै प्रश्न उठेको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने माग गरेपनि सर्वोच्च अदालतले माघ २ गते संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गरिने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह सहित अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका छन् ।

१३ वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३ दिन लगातार बहस जारी छ । यो तत्कालनै सकिने अवस्था पनि छैन । रिट निवेदकका तर्फबाट ३ सय १० जनाले वकालतनामा पेश गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो । त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बृहत्त पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउन इजलासले आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भयो ।

हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता समेत रहेकाले उनले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने भन्दै विरोध भयो ।

विरोधपछि कार्कीले नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि सपना प्रधान मल्ललाई समेत सम्मिलित गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरियो ।

हालसम्म अदालतमा उठेका विषयः

– पुस १० गते संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश

–अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) गठन

–प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको बारे प्रश्न

–संबिधान निर्माणको क्रममा संबिधान सभा अध्यक्ष सुबास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले बोलेका विषय झिकाउन माग

–पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश

–प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश

–अधिवक्ताहरुलाई समय निर्धारण

अहिलेसम्मको बहसमा विपक्षीकातर्फबाट धेरै अधिवक्ताहरुले आ–आफ्नो दलिल पेश गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताहरु सहितका अधिवक्ताहरुले विघटन उपयुक्त भएको दलिल पेश गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *