April 10, 2021

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ क्षेत्रमा उपचुनाव हुन्छ-निर्वाचन आयोग


धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएका सांसदहरुको ‘सांसद’ पद खोसिएपछि उपनिर्वाचन हुने भएको हो।
५ वर्ष पूरा नहुँदै कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र ४ प्रतिनिधिविहीन बनेको छ। सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि प्रतिनिधीविहीन बनेको हो। अब क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद आर्यालले सम्बन्धित दलको सिफारिसमा प्रतिनिधी सभाबाट सो क्षेत्र खाली भएको घोषणापछि उपनिर्वाचन हुने जानकारी दिए। सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि तयारी थालिने उनको भनाइ थियो।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका लेखराज भट्ट र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट र सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह रौतहटबाट निर्वाचित भएका थिए। चारै जना मन्त्रीको पद खोसिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला अनुसार साविकको नेकपा अर्काको नाममा गएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको थियो। फैसलापछि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका ४ मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमै रहे।

ती मन्त्रीहरुलाई माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। तर उनीहरु फिर्ता नभएपछि हाल उनीहरु कारवाहीमा परेका छन्। भने, उनीहरु निर्वाचित क्षेत्र प्रतिनिधीविहीन बनेको हो।
त्यस्तै, अछाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) मा पनि उपनिर्वाचन हुने देखिएको छ। सो क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका पूर्वमन्त्री झपट बोहरा पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ। माओवादी केन्द्रमा नफर्किने अडानमा रहेका बोहरालाई कारवाही हुने निश्चित देखिएको छ। जुनकारण उनी निर्वाचित क्षेत्र खाली भइ उपनिर्वाचन हुने देखिएको हो।

सांसद पद रिक्त हुने अवस्था
नेपालको संविधानको धारा ८९(ङ) बमोजिम जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेको अवस्थामा स्थान रिक्त हुने प्रावधान छ।
सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा उनीहरु निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुुने प्रावधान समेत रहेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदको अवधि सकिन ६ महिना बाँकी रहेको र स्थानीय तहको हकमा १ वर्ष बाँकी रहँदा पद पूर्तिको लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मंसिरमा भएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *