काठमाडौँ– निर्वाचनलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्वाचन आयोगको पहिलो प्रयास नै असफल भएको छ।
आफ्नो पार्टीले आधिकारिकता पाइसकेको केपी ओली पक्षको दाबी र निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपण नगरे नेकपा चुनाव लड्न नपाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षको दाबीका बीच आयोगले शुक्रबार यी दुवै पक्षका पाँच/पाँच जना प्रतिनिधिलाई आयोगले बोलाएको थियो।
पूर्वनिर्धारित समय साढे ११ बजे आयोगमा दुवै पक्ष पुगेपनि निर्वाचनका मामिलामा संयुक्त छलफल असफल भएको हो। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन र आयोगका निर्वाचन लक्षित काम कारबाहीबारे छलफलमा भाग लिन दुवै पक्षलाई दुई दिनअघि पत्र पठाएको थियो।
प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आफ्ना अध्यक्षहरु काठमाडौँ बाहिर रहेको र उनीहरु छलफलमा भाग लिन इच्छुक देखिएका कारण १८ गतेसम्म छलफल रोक्न आग्रहसहितको आफ्नो पत्र आयोगलाई थमाएर बाहिरियो। त्यसपछि ओली पक्ष आयोगका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक अर्थात ‘चिया गफ’मा सीमित हुन पुगेको थियो।
आयोगलाई पत्र थमाएर बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका राजेन्द्र पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘आयोगले कलंकको टीका लगाउने काम गरेको छ। विवाद निरुपण नगरेसम्म नेकपाले चुनाव लड्न पाउन्न।’
ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले भने नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाइसकेकाले आयोग अहिले निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको दाबी प्रस्तुत गरे।
उनले भने, ‘दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया र आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउन हामीले आयोगलाई सुझाव दिएका छौँ। आयोगको कामप्रति हाम्रो समर्थन छ। आयोगले नेकपालाई आधिकारिता प्रदान गरिसकेको छ।’
दाहाल–नेपाल पक्षका कारण आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी छलफल अनिश्चित भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दल दर्ता र निर्वाचनका मामिलामा आफूहरु उपयुक्त समयमा नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएर बैठक गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए।
साथै उनले नेकपाको आधिकारिताको समस्या हाल आयोगमा नभएको दाबीसमेत प्रस्तुत गरे। तर आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र काटेर पाँच–पाँच जना छलफलका लागि बोलाउँदा आयोगले नेकपाको विवाद स्वीकारेको रुपमा हेरिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने आयोगले आवश्यक ठानेकाले दुवै समूहबाट बराबर प्रतिनिधि छलफलका लागि बोलाएको दाबी गरे।
नेम्वाङले आयोगले आफूहरुलाई आधिकारिता प्रदान गरिसकेको दाबी सार्वजनिक रुपमै पेश गर्नुभएको छ नि? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले बाहिर आएको विषयको सन्दर्भमा आफूहरुले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।
यसैबीच प्रस्तुत छ आयोगका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरप्रसाद पौडेलसँग आयोगले नेकपाका दुवै पक्षसँग छलफल गर्न खोजेको सन्दर्भ र नेकपा विवादबारे लिइएको अन्तर्वार्ताको सक्षिप्त अशंः
१) निर्वाचन आयोगले आज नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुको कारण के हो?
आज हामीले नेकपाका दुवै गुटलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि निकट भविष्यमै निकाल्न लागेको सूचनाबारे छलफलका लागि बोलाइएको हो। राजनीतिक वातावरण सिर्जना नगरी निर्वाचन हुँदैन।
राजनीतिक दलहरुले सहयोग नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न मुस्किल पर्छ। राजनीतिकर्मीहरु निर्वाचनका सक्रिय खेलाडीहरु हुन्। त्यसैले हामीले छलफलको सुरुवात गर्ने कोशिस गरेका हौँ।
तर एउटा पक्षले आफ्ना अध्यक्षहरु बाहिर भएको, उहाँहरु आफैले यस्तो छलफलमा भाग लिन चाहेको र १८ गतेपछि त्यो सम्भव भएको पत्र दिएपछि हामीले अर्को पक्षसँग अनौपचारिक छलफल मात्रै गरेका छौँ। त्यसक्रममा उहाँहरुले आफ्ना सुझावहरु दिनुभएको छ।
२) आयोगले नेकपाको आधिकारिताका मामिलामा अझै किन स्पष्ट पार्न नसकेको हो?
हामीले अहिलेसम्म कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन।
नेकपाको दुवै गुट हामीलाई आधिकारिता देउ भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा एक अनुसार आएका छैनन्। त्यसैले कसलाई आधिकारिता? भन्ने प्रश्न अहिलेलाई सान्दर्भिक भएन।
३) केपी ओली पक्षले आयोगबाट आधिकारिता पाइसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। वास्तविकता के हो?
सार्वजनिक रुपमा कसले के भन्यो भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। वास्ताविकता के हो भन्ने बुझ्न सबैले जरुरी छ।
आयोगका तर्फबाट स्पष्ट पार्ने काम हाम्रो पनि हो। हालसम्म कुनै एक पक्षले म आधिकारिक हुँ भन्दैन भने आयोगले त आधिकारिक होस् भनेर बाटो–बाटोमा भन्दै हिँड्न मिल्दैन। त्यसैले आधिकारिताका मामिलामा आयोगले कुनैपनि निर्णय गरेको छैन।
त्यसरी पत्र प्राप्त गरिसकेपछि हामीले दायाँबायाँ गर्न मिल्छ? उदाहरणका लागि अशंबण्डाका लागि दुई जना दाजुभाइ झगडा गरेपनि अदालतमा गएर भागबण्डाका लागि उनीहरुले माग गरेनन् भने के गर्ने? त्यस्तो बेला अदालतले ती झगडा गर्ने दाजुभाइलाई खोजेर ल्याएर भागबण्डा गर भन्न मिल्छ? या भागबण्डा भयो भन्न मिल्छ? पक्कै पनि मिल्दैन।
४) त्यसो भए यतिका समय आयोगले किन खेर फालेको?
यसअघि हामी अध्ययनमै थियौँ। आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरिएको छ कि भन्नेमा पनि हाम्रो अध्ययन भएको हो। यसअघि हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आफूहरुको अभिलेखिकरण गरिदिन दुवै पक्षले पत्र लेख्नुभएको थियो।
संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, पुस ५ गतेभन्दा अघिको पार्टी विधानको व्यवस्था हेर्दा २०७५ साल जेठ तीन गते आयोगमा दर्ता भएकै पार्टीको साविक विवरण जे थिए त्यो मात्रै अभिलेखिकरण गरेका छौँ।
पुस ५ गते यताका नेकपाका दुवै पक्षका विवरण अभिलेखिकरण गर्न हामीले नसक्ने जानकारी गराइसकेका छौँ।
५) यस्तो अन्यौलता कायमै रहे यसको असर निर्वाचनमा पर्दैन?
म फेरि पनि भन्छु, हामीलाई आधिकारिता चाहियो भनेर दुवै पक्ष आउनुभएको छैन। उहाँहरु राजनीकि दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आउनुभएको छैन।
छुट्टिँदै नछुट्टिएको पार्टीबारे यस्तो प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक होइन होला। दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी नगरेको अवस्थामा आयोगले त आधिकारिक होस् भनेर पार्टी फुटाउन मिल्दैन।
६) साविककै पार्टी विधान अनुसार एउटा पक्षले २८७ अर्थात बहुमत सहितको हस्ताक्षर बुझाएको छ। यसलाई आयोगले आधार किन मान्न सकेन?
त्यो संख्या हामीलाई अपडेट गर्न मात्र बुझाइएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार हामीलाई ‘अपडेट’ गरिदिउँ भनिएको हो। अर्थात दफा ५१ अनुसार दलको विवरण हेरफेर मात्रै गरिदन हामीलाई पत्र पठाइएको छ।
त्यसरी पत्र प्राप्त गरिसकेपछि हामीले दायाँबायाँ गर्न मिल्छ? उदाहरणका लागि अशंबण्डाका लागि दुई जना दाजुभाइ झगडा गरेपनि अदालतमा गएर भागबण्डाका लागि उनीहरुले माग गरेनन् भने के गर्ने? त्यस्तो बेला अदालतले ती झगडा गर्ने दाजुभाइलाई खोजेर ल्याएर भागबण्डा गर भन्न मिल्छ? या भागबण्डा भयो भन्न मिल्छ? पक्कै पनि मिल्दैन।
उनीहरुको अशंबण्डा त्यो भन्दा पहिलेको चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगले परिवर्तन गरेको छैन।
७) दाहाल–नेपाल पक्षको अब आयोगले दुवै पक्षबीच छलफल चलाएर विवाद निरुपण गर्नुपर्ने अडानलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
उहाँहरुले के–के अडान लिनुभएको छ वा उहाँहरुले आगामी के–के अडान लिनु होला? त्यसबारे आयोगले जवाफ दिइरहन मिल्दैन।
हामीले उहाँहरुको माग प्रचलित कानुन, पार्टी विधानसँग मेल खाएको छ कि छैन त्यो मात्रै हेर्ने हो। यस विषयमा आयोगले कानुनका ज्ञाताहरुसँग पनि छलफल गर्नेछ। यस विषयमा मैले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन।
८) त्यसो भए पूर्वनिर्धारित समयमा नै तपाईँहरु निर्वाचन गराउनुहुन्छ?
हामी निर्वाचनको तयारीमा लागेका छौँ। सरकारले निर्वाचन तोकेपछि त्यसलाई स्वच्छ रुपमा सम्पन्न गर्ने दायित्वमा हामी छौँ। त्यसको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने प्रयासको थालनी गरेका छौँ। सुरुवात हामीले सत्तारुढ पार्टीबाटै गर्न खोजेको हो।
९) निर्वाचनका लागि कति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ?
खर्चका मामिलामा हामीले आर्थिक कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिलेको ऐन अनुसार आर्थिक कार्यविधि बनाउने र खर्चको विवरणसहित त्यो अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा स्वीकृत गरिसकेपछि त्यसैअनुसार हामीले जिल्लाहरुमा पठाउँछौँ।
१०) निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता तयार भयो?
आचारसहिंता पनि निर्माण हुँदैछ। छिट्टै नै हामीले आचारसंहिता सार्वजनिक गर्नेछौँ। यसका लागि धेरै समय लाग्ने छैन।
