काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क राख्नुभएको छ । उन्नाइसौँ दिनको आजको सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताउनुभयो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो”, उहाँले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरुप विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने धारणा राख्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिक रुपमै भएको हो”, उहाँले थप्नुभयो, “अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” उहाँले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानूनसम्मत रहेको तर्क राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राख्नुभयो । “जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधाअवरोध भएमा भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयोे । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरिसक्नुभएको छ ।
यो हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्न बहस शुरु गर्नुभएका बडाललाई आज आधा घण्टा समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
अधिवक्ता बडालले अलि बढी लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्र सबैका बहस सक्नुपर्ने भएकाल छोट्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “ समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।”
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
‘अदालतका निष्पक्ष साथी’मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।।
