सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वेशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदाललते फैसला भएको १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
