सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो शहरको रूपमा विकास भइरहेको धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नहुँदा नगरबासी लगातार घर बाहिर प्लास्टिक जलाउन बाध्य भइरहेका छन्। देशैभरि हावा र पानी दूषित भइरहेको बेला धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने तर्फ अझै देखिनेगरी कुनै काम हुन सकेको छैन। गोदावरी र भीमदत्तमा पनि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अभाव भइरहेको छ। शुक्लाफाँटामा थोरै प्रगति भएको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो शहरको रूपमा विकास भइरहेको धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नहुँदा नगरबासी लगातार घर बाहिर प्लास्टिक जलाउन बाध्य भइरहेका छन्। देशैभरि हावा र पानी दूषित भइरहेको बेला धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने तर्फ अझै देखिनेगरी कुनै काम हुन सकेको छैन। गोदावरी र भीमदत्तमा पनि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अभाव भइरहेको छ। शुक्लाफाँटामा थोरै प्रगति भएको पाइएको छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी झंक थापाले बताए।
उनले भने, “शुक्लाफाँटामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सूचना निकालेका छौँ। धनगढीमा डीपीआरको काम सकिएको छ। इआइएको काम हुँदैछ।”
धनगढी उप–महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका भीमदत्त र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा यो आयोजना लागू गरिएको हो। एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फ निर्माण गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको जग्गाको टुंगो स्थानीय तहहरुले लगाउनु पर्ने हो।
तर धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले अझै जमिनको भोगाधिकार नपाएकासहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी थापाले बताए।
धनगढी उप–महानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ को राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। वडा नम्बर १ र २ मा पर्ने जमिनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने असफल भएको उप–महानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ को वन क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको छ।
तर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम पुरा भएको छैन। जंगल क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि संघीय वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउनुपर्ने छ।
तर प्रक्रिया समेत सुरु नभएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका लागि उप–महानगरपालिकाले प्रक्रिया समेत सुरु नगरेको हो। उनले भने, “वन क्षेत्र प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ। हामीले डीपीआर बनाएर इआए बनाउदैछौँ। उप–महानगरपालिकाले फाइल संघीय वन मन्त्रालय पठाउने छ। वन मन्त्रालयले निर्णय गरेर संघीय मन्त्रिपरिषदमा लिनुपर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्ले जमिनको भोगाधिकारका लागि स्वीकृती दिनुपर्ने हुन्छ। अझै समय लाग्छ।”
आयोजना अन्तर्गत धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको योजना छ।
एसियाली बिकास बैँक र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि चाहिने जग्गा स्थानीय तहले उपलब्ध गराइदिने र त्यसको मुआब्जा भने आयोजना दिने उल्लेख गरिएको छ।
तर स्थानीयले बिरोध गरेपछि तीन स्थानीय तह जमिनको टुंगो लगाउन अझै असफल देखिएका हुन्। धनगढी उप–महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि झन्डै ३५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। धनगढी उप–महानगरपालिकासंगै गोदावरी र भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन।
सुदूरपश्चिमका प्रमुख शहरहरु धनगढी, अत्तरिया, महेन्द्रनगर र शुक्लाफाँटामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नभएकाले बजार क्षेत्रमा जताततै प्लास्टिकजन्य छरिएको वा जलाइरहेको देख्न सकिन्छ।
त्यसले वातावरण झनै प्रदूषित तुल्याइरहेको प्रस्ट छ। तर फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको भए कुहिने र नकुहिने फोहोरको छुट्टा छुटै वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने र स्थानीयले रोजगारी समेत पाउने थिए।
