सार्वजनिक विद्यालय सुधारको कुराले ट्विटरमा भाइरल भएका गाउँपालिका अध्यक्ष

कर ति’र्‍या पैसाले तलब खानुहुन्छ त्यहाँका मास्टरले । अनि तपाईंले त्यहाँ गएर भन्ने – पढाइ राम्रो भएन, बेलाँ आउनुहुन्न, क्लासमा पस्नुहुन्न, पसेर नि जाँगर लाउनुहुन्न । किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर तपाईंले ‘कोइसन’ गर्ने त्यहाँ,’ धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले अभिभावकलाई सम्झाउँदै बोलेका कुरा हुन् यी ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा अभिभावक नै सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आचार्यले बोलेको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा चर्चित भइरहेको छ ।

‘त्यही विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर भन्ने । बोर्डिङचैँ जस्ताले बार्‍या, जस्ताकै छानो भाको तातेर खप्न टिक्न हुँदैन, त्यहाँ पढाउँदा काइदा । ढलान गर्‍या चार/पाँचवटा बिल्डिङ छ त्यहाँ पढाउन बेर्काइदा ?’ आचार्य अभिभावकलाई प्रश्न गर्छन् ।

स्थानीयवासीको श्रम र करले बनेको सरकारी विद्यालयलाई अभिभावकले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामीले चपरा बोकेर ब’ना स्कुल त्यो । उतापट्टि गैराबाट माटो बोकेर पोतेर च’ला स्कुल हो,’ प्राथमिक तहको विद्यालयलाई उच्च माध्यामिक तहसम्म पुर्‍याएको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘अब त तपाईंले मेरा बालबच्चा यही स्कुलाँ पढ्न पाउनुपर्छ पो भन्ने हो त, काँ बोर्डिङको कुरा गरि’रा ।’

र, अन्तमा उनी अभिभावकलाई भन्छन्, ‘तपाईंहरूलाई गाली ग’र्‍या होइन, बुझ्नुभएन भनेर सम्झाउन मात्र खो’ज्या ।’

ट्विटरमा रघु नामको ह्याडलमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको २ मिनेट ११ सेकेण्डको उक्त भिडियो अहिलेसम्म ५ सय ७९ जनाले रि-ट्विट गरेका छन् । १ सय ४ जनाले आफ्नो भनाइसहित रि-ट्विट गरेका छन् भने १ हजार ७ सय ४१ जनाले लाइक गरेका छन् । धेरै ट्विटर प्रयोगकर्ताले उनले बोलेको भिडियोलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीयस्तरमा प्रयोग गर्न सकिने उपायका रूपमा लिएका छन् ।

गाउँपालिकाको वडा नं ९ मा भएको एक कार्यक्रममा स्थानीयलाई सरकारी विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढ्न पठाउन उत्प्रेरित गर्न आफूले त्यस्तो बोलेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।

‘अध्यक्षज्यू, गाउँमा बाटो ल्याइदिनुभो, खानेपानी पनि पाइयो, अब एउटा बोर्डिङ भए हाम्रा छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउँथे,’ गाउँलेको भनाइ उद्धृत् गर्दै उनले शिलापत्रसँग भने, ‘गाउँलेहरूले बोर्डिङ मागेपछि, बोर्डिङभन्दा सरकारी स्कुल नै राम्रो हो । सरकारी स्कुलमा गाउँलेहरूकै पैसा लगानी भएको छ भनेर सम्झाउन त्यसो भनेको हुँ ।’

गाउँपालिकाको वडा नं. ९ मा पर्ने पण्डितपौवा, हिलेखर्कमा सुनुवार जातिका मानिसको बसोबास बढी छ । करिब ३३ हजार जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालयको नै संख्या बढी छ ।

‘४५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, पाँचवटा निजी विद्यालय छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘यति हुँदा पनि अभिभावक भने निजी विद्यालयतर्फ नै लोभिन्छन् ।’

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘सरकारी विद्यालयमा पनि त जनताले तिरकै कर लगानी हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै खल्तीबाट ‘फिस’ भनेर तिरेको मात्रै त लगानी होइन नि ।’

निजी विद्यालयमा बालबालिका पठाउँदा अभिभावक नै विद्यालयसम्म पुर्‍याउन जाने तर सरकारी विद्यालयमा पठाउँदा भने आफ्नो बच्चा विद्यालय पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको समेत ख्याल नगरेको उनी गुनासो गर्छन् । उनले बोलेको भिडियोमा पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् ।

यहाँका विद्यालयमा ९५ वटा दरबन्दी त गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह भएदेखि नै भर्ना, परीक्षालगायतका विभिन्न नाममा लिइने शुल्क कटौती गरिएको उनले बताए । 

सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर नै उनले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि गाउँकै विद्यालयमा पढाएका हुन् । उनका दुई छोरा र एक छोरी भिडियोमा नाम लिएको ज्योति विद्यालयमै पढेको उनले बताए । तीन सन्तानमध्ये एक छोरा अहिले शंकरदेव क्याम्पसमा पढ्दैछन् । अर्को छोरा नापतौल विभागमा काम गर्छन् । एक छोरी गंगालाल हृदयरोग उपचार केन्द्रमा अध्ययनरत छिन् ।

उनी आफैँ पनि सरकारी विद्यालयमा पढेका हुन् । ‘मैले धुनिबेसीको मछिन्द्र माविमा पढेको हुँ,’ उनले सुनाए, ‘२०३६ सालमा रत्नराज्य कलेजबाट डिप्लोमा गरेँ ।’

आफूले तिरेको कर लगानी हुने सार्वजनिक विद्यालयमै बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आचार्य सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावको विश्वास बढाउन जनप्रतिनिधि नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिला त हामीले आफ्ना सन्तान नै सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘अनि पो हामी पनि विद्यालयको अवस्थाप्रति सचेत हुन्छौँ त ।’ 

थाक्रे गाउँपालिका संविधानले भनेअनुसार निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने पहिलो गाउँपालिका भएको दाबी गर्छन् उनी । ‘हामी एक रुपैयाँ शुल्क लिदैनौँ । भर्ना भएदेखि १२ कक्षा पढ्दासम्म शुल्क लाग्दैन,’ उनले भने । विद्यालय आउने उमेर नभएका बालबालिका लागि सञ्चालन गरिएका बालकक्षामा पढाउने शिक्षकमाथि पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेको उनले बताए ।

‘बाल शिक्षकलाई संघीय सरकारले जम्मा ६ हजार रुपैयाँ दिन्छ । प्रदेश र गाउँपालिका मिलेर दुई हजार थपेका छौँ,’ उनले भने । शिक्षकलाई आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरित गराउन तलब थपिएको उनको भनाइ छ ।

भिडियोमा उनले विज्ञान विषय पढाउनका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । यसअघि नै गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा रहेको महाकाली माविमा कृषि अध्ययन सुरु भइसकेको छhttps://twitter.com/i/status/1376878222483275778 ।