अहिलेको सरकार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार हो । तर यो सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ भन्न अलि कठिन नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि पनि प्रक्रिया त जसरी पनि अगाडि बढ्ला नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा ७६ (२) कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामाचाहिँ के हुन्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त त हुन्छन् । तर, अर्को सरकार नबनेसम्म यिनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छन् । र, त्यसपछि ७६ (३) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, फेरि ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) मा जानुपर्यो ।
७६ (५) मा जाँदा पनि एकपटक ७६ (२) मै फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यो भनेको एकपटक फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था आएको खण्डमा ती दलहरु मिलेर नै सरकार बनाउने हो । तर, विश्वासको मतको सामना गरेको अवस्थामा ७६ (२) पूरा भएको मानिने भएकाले ७६ (३) मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएनन् भनेचाहिँ ७६ (२) सकियो र ७६ (३) र ७६ (५) बाँकी रहने भयो ।
तर, एउटा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न के हुन्छ भने अहिले विश्वासको मत नपाइ सकेपछि ओलीले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने हुन्छ । यदि फेरि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु भनेको हदको पराकाष्ठा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो चाहिँ प्राविधिक र स्वभाविक विषय बन्न सक्छ । तर, संसदबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति चोर बाटो भएर पुनः प्रधानमन्त्रीमा टाँसिइरहनु चाहिँ हदको पराकाष्ठा हुन्छ ।
तर, सम्भावना यही नै छ । प्रधानमन्त्री ओली कानुन र संविधान नमान्ने व्यक्ति भएको कारण पनि ७६ (३) अनुसार नै ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएर जाने सम्भावना म प्रबल देख्छु । ओलीले त्यही नै गर्छन् अन्तिममा । उनी आफंैले फेरि दाबी गर्छन् । त्यो राम्रो होइन र दुःखद पनि हो । त्यसो भएमा अति को पनि अति हुन्छ । धारा ७६ को ३ र ५ मा पनि विश्वासको मत पाएन भने त अब विघटनमा गइहाल्यो नि । यिनको अन्तिम लक्ष्य संसद विघटन नै हुन सक्छ ।
