नेपाल टेलिकमका निर्देशक अनन्तमान सिंहले सरकारले कर तथा राजस्व शुल्क छुट दिएको खण्डमा आफूहरु मोबाइल सेवाको शुल्क घटाउन तयार रहेको बताएका छन् । शनिबार टेकपाना मिडियाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा मोबाइल सेवाप्रदायकको नेटवर्कबाट अर्को सेवाप्रदायकको नम्बरमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क (अन्तर आवद्धता शुल्क) घटाउने निर्णय गरेको थियो । सेवाप्रदायककै दबाबका कारण मोबाइल सेवा शुल्क घटाउने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने प्रश्नमा सिँहले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘हामीले कुनै पनि परियोजना वा सेवा सञ्चालन गर्दा त्यसमा भएको लागत र त्यसबाट आउने प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) हेर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा हामीले दिने सेवाको शुल्क निर्धारण हुन्छ । यद्यपी हामीले लिने शुल्कको भन्दा लागत बढी नै हुने गरेको अवस्था छ ।’
लागत नउठ्ने अवस्थामा पुरानै सेवा शुल्क कायम गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको सिँहको भनाई थियो । ‘सरकारको राजस्व तथा विभिन्न दस्तुर सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन नगरी अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउने निर्णय कार्यान्वय गर्दा हाम्रो आम्दानी भयानक रुपमा घट्ने जोखिम छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यही चिन्ताका कारण हामीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।’
सरकारलाई वार्षिक रुपमा छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ, आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट आदि जस्ता अनेकौं शीर्षकमा कायम राजस्व र दस्तुरका कारण सेवा शुल्क कम गर्न नसकिएको सिँहले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले आफूले लिने राजस्व घटाएको अवस्थामा मात्रै हामीले सेवा शुल्क घटाउने गरी अन्तरआवद्धता शुल्क सम्बन्धी पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’
