कैलाली र कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृतलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
कञ्चनपुर – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशकसहित कैलाली र कञ्चनपुरमा तीन वटै डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई कारवाहीका गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रुख काट्ने र अग्नि रेखाका नाममा राम्रा राम्रा रुख काट्ने दुवै जिल्लाका १५ सामुदायिक वनका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरुलाई समेत कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। उप समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलालीको पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरलाई कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको हो।
वन निर्देशक विष्टले साँझेदारी वनहरुको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवायीहरुसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई बैध बनाउने गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, साँझेदारी र सामुदायिक वनका साधारणसभा, कार्यसमिति पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा तयार गरिएका किर्ते कागजलाई आधार मानी किर्ते गरेको जानी जानी रुख कटानलाई सदर र सहमति दिई अनियमितता गरेको, वातावरण संरक्षण ऐन २०६७ र वन ऐन २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरुमा वन विनाश हुने गरी रुख कटान गर्न सहमति दिई अख्तियार दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसैगरि डिभिजन वन अधिकृतहरुले उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमका वन विनास हुने गरी वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरुसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको, वातावरण संरक्षण ऐन २०६७ र वन ऐन २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्रहरुमा वन विनाश हुने गरी रुख काट्न आदेश दिएको र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अस्वभाविक रुपमा उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाई सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरि कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको छ।
यसैगरि कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका २ सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई समेत कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको छ। कैलालीको जाल्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मोहन्याल, मुक्त कमैया सामुदायिक वन लम्की चुहा, महिला जागरण सामुदायिक वन लम्की चुहा, ऐश्वर्य सामुदायिक वन जानकी, बरगदा सामुदायिक वन मोहन्याल, चेतना सामुदायिक वन मोहन्याल, चुरे मालिका सामुदायिक वन मोहन्याल, जनकल्याण सामुदायिक वन मोहन्याल, अमवरावती सामुदायिक वन जानकी, मातृभूमी सामुदायिक वन लम्कीचुहा, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन जानकी, रानी जरुवा सामुदायिक वन बर्दगोरिया, लालीगुँरास सामुदायिक वन बर्दगोरिया रहेका छन्।
यसैगरि कञ्चनपुरका श्रीकृष्ण सामुदायिक वन शुक्लाफाँटा र बैजनाथ सामुदायिक वन शुक्लाफाँटा रहेका छन्। यि सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेको, घरधुरी नै नभएका किर्ते उपभोक्ता खडा गरि वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गरेको, चुरे संरक्षण क्षेत्रमा अग्नि रेखा बनाउने नाममा व्यापक वन विनास गरेको उपसमितिको ठहर छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम सीमाना संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको, चुरे र तराइको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान र संकलन गर्ने नाममा भूक्षय हुने गरी जताततै बाटो र चौडा अग्निरेखाहरु निर्माण गरि व्यापक भूक्षण गराएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘दोषी डिभिजन वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विस्तार गरी सहभागितामुलक रुपमा दीगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरु सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गर्न नेपाल सरकारलाई दिर्नेशन दिने।’
संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भईरहेको व्यापक वन फडानी र अनियमितता विषयमा छानविन गर्न प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेम आले र मिना सुब्बा सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको फडानीको स्थलगत रुपमा निरिक्षण र छलफल गरेको थियो।