लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद विमला वली खत्रीले आफूलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा पुर्याइएको बताएकी छिन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले नेपालगञ्ज जाने भनेर गाडी चढेको तर आफूलाई बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुर्याइएको बताएकी हुन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर रावतले तुलसीपुरस्थित घरबाट गाडी चढाएर बुटवल पुर्याएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीनिवासमा पुर्याएर आफूलाई एमालेमा फर्किन दबाब दिएको उनले बताएकी छिन् ।
‘म बिरामी छु उपचारका लागि नेपालगञ्ज जानुछ भन्दा उहाँहरूले आफूहरू पनि नेपालगञ्ज जाने हो, सँगै जाऔँ पुर्याइदिन्छौँ भन्नुभयो । जिम्मेवार नेताले भनेपछि विश्वास गरेर गाडीमा बसेँ । गाडी नेपालगञ्ज जानुपर्नेमा एक्कासी अमेलियातिर मोडियो । मैले प्रतिवाद गरेँ,’ वलीले भनिन्, ‘एक पटक मुख्यमन्त्रीज्युलाई भेट्नु पर्यो भनेर गाडी नरोकी बुटवल मुख्यमन्त्रीनिवासमा पुर्याइयो ।’
उनले माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले एमालेमा आउन बारम्बार दबाब दिएको पनि बताएकी छिन् । सांसद वलीले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग भेट भएपछि पनि एमालेमा फर्किन आफूलाई दबाब दिइएको बताएकी छिन् ।
‘पहिले हाम्रो गल्ती भयो, अब त्यस्तो हुँदैन । पार्टीमा आउनुस्, मन्त्री बन्नुस् ! भनेर विभिन्न प्रलोभन देखाइयो । मैले निरन्तर इन्कार गरेँ । १६ देखि १८ साउनसम्म मुख्यमन्त्रीनिवासबाट बाहिर निस्किनै नदिई निरन्तर दबाब दिइरहियो,’ उनले भनिन्,’ मैले नमानेपछि १८ साउनमा विज्ञप्ति बनाएर मलाई पढ्नै नदिई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो ।’
उनले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरसँगै अरु दुई-तीनवटा माइनट जस्ता रजिष्टरमा पनि जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको बताएकी छिन् । ‘यति भएपछि अब मलाई घर जान दिन्छन् र बाहिर गएर यो जबरजस्तीको खण्डन गर्छु भनेर सोचेकी थिएँ । तर, अझ कडाइका साथ साउन १९ गतेदेखि मुख्यमन्त्री निवासभित्रै राखियो २० गते बिहान मलाई असहय मानसिक पीडा भयो र जसरी पनि निस्कनु पर्छ भन्ने सोचेर पौने १२ बजेतिर सबै आराम गरिरहेको मौका हेरी ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेकी हुँ,’उनले भनिन् ।
उनले एमालेले यस्तो अराजनैतिक र अनैतिक काम गर्ला भनेर आफूले कहिल्यै नसोचेको पनि बताइन् । सांसद वलीले आफू माओवादी केन्द्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् । ‘मेरो नामबाट एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले फैलाएका भ्रम र जबरजस्ती गरिएको कागज र हस्ताक्षर झुठा हुन्,’ उनले भनिन् ।२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा खारेज भएसँगै माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् रहेपछि आफू निर्वाचित दल नरहेपछि स्वतन्त्र हैसियतमा आफूले १९ वैशाख २०७८ मा माओवादी केन्द्र रोजेको स्मरण पनि उनले गराएकी छिन् ।
